मुंबई मराठी पत्रकार संघ या ठिकाणी संस्थापक अध्यक्ष संतभूमी संरक्षक संघर्ष समिती महाराष्ट्र राज्य तफै मधुसूदन पाटील संस्थापक अध्यक्ष, माधवी माने कार्याध्यक्ष,फाले महाराज तसेच इतर मान्यवर या कार्यक्रमात सहभागी होते. मधुसूदन पाटील यांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधताना, सन २००७ पासून तपोभूमी रक्षणार्थ आंदोलन करीत आले आहेत .संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराजांची तपोभूमी श्रीक्षेत्र भामचंद्र डोंगर व भंडारा डोंगराची शासनमते सन २०११ ची मूळ न्याय्य अधिसूचना ही अध्यादेश काढून शासनाने कायम स्वरूपी लागू करावी .संतभूमी संरक्षक संघर्ष समिती ” चे प्रमुख – श्री मधुसूदन पाटील महाराज तसेच वारकरी आणि शेतकरी सनदशिर मार्गाने संत तुकोबांच्या तपोभूमी रक्षणार्थ आंदोलन करीत आले आहेत. वारकऱ्यांनी “डाऊ” ला या संतभूमीतून हाकलून हद्दपार केल्यानंतर, मधुसूदन महारांजांच्या अभ्यासपूर्ण आणि सातत्यपूर्वक पाठपुराव्याची दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाला हा प्राचीन लेणी वैभवसंपन्न, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक परंपरेचा हा अमूल्य वारसा श्री क्षेत्र भामचंद्र व भंडारा डोंगर सन २०११ ला “राज्य संरक्षित स्मारक ” म्हणून अधिसूचना काढून घोषित करावा लागला, परंतु या तपोभूमी बाबत अनभिज्ञ असणारे म. औ. वि .म. तसेच येथील स्वा सार्थी राजकीय व भूमाफिया यांच्या दबावामुळे या न्याय्य अशा मूळ अधिसूचनेत सुधारीत प्रस्तावाच्या नावाखाली पुरातत्व विभागने आमुलाग्र बदल करून रा . सं . स्मा अंतर्गत संरक्षित झालेले क्षेत्र निम्म्याहून कमी केले व तसा प्रस्ताव पुरातत्व विभागाने सन २०१२ ला शासनाकडे मंजुरीस पाठवाला परंतु हा प्रस्ताव कसा चुकीचा आहे व या तपोभूमी डोंगरांचा कसा विध्वंस करणारा व ऐतिहासिक वारशाला कसा हानिकारक आहे हे वेळोवेळी अनेक पत्र प्रस्ताव निवेदनाद्वारे महाराजांनी तिथे झालेले अतिक्रमणयुक्त अवैध उत्खणन पुराव्यानिशी शासन दरबारी सिद्ध करून सुद्धा निर्णय घेतला जात नाही म्हणुन शासनाच्या या धोरणा विरोधात वारकऱ्यांचा रोष असून. वारकरी संप्रदायाला हा पुरातत्व शासनाचा २०११ चा सुधारित प्रस्ताव मान्य नाही . वारकरी,फडकरी, दिंडीकरी व महाराष्ट्रातील अनेक ग्रामपंचायतीनी ठराव करून त्यावर वेळोवेळी अनेक हरकती नोंदविल्या आहेत परंतु त्यावर निर्णय घेणे शासनाचे प्रमुख कर्तव्य असतानाही अद्याप पर्यंत शासकीय स्तरावरून याची कुठल्याही प्रकारे संवेदनशिलपणे दखल घेतलेली नाही . सबब शासनास या पत्रकार परिषदेद्वारे संघर्ष समितीची विनंती आहे की या तपोभूमी डोंगरांप्रति असणारा वारकरी संप्रदायाचा जिव्हाळा तसेच संस्कृती प्रेमी, इतिहास प्रेमी आणि जनभावनेचा गांभीर्याने विचार करून दोन्ही डोंगरांची सन २०११ ची मूळ अधिसूचना जशीच्या तशी लागू करण्याचा अध्यादेश त्वरित काढावा आणि या तपोभूमी डोंगरातील अतिक्रमण त्वरित हटवावे . आम्ही लेखी निवेदन मुख्यमंत्री यांना दिनांक १६-०८-२००२४ रोजी दिले आहे.
सर्व पक्षीय तसेच बिल्डर यांचे या तपोभूमी डोंगरांमध्ये अतिक्रमण केलेले आहे अन्यथा आम्हाला शासनाच्या विरोधात महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन छेडावे लागणार आहे. सरकारने २१।९/२०२४ पर्यंत मूळ अधिसूचना जारी करावी अन्यथा. अशा इशारा सरकारला दिलेला आहे या विरोधात महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन करणार असे मधुसूदन पाटील तसेच इतर मान्यवरांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधला.
