मुंबई महापालिकेच्या ९२ हजार कोटींच्या मुदत ठेवींमध्ये थोड्याथोडक्या नाही, तर ६००० कोटींची घट झाली आहे. मुंबईकरांचा हा पैसा कुणाच्या घशात गेला, की जाहीरातबाजीवर खर्च केला गेला, ते शिंदे सरकारने स्पष्ट करावं, अन्यथा आंदोलनाचा इशारा, मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे. सध्या महापालिकेवर राज्य सरकारने नेमलेला प्रशासक असून या प्रशासकांच्या माध्यमातून शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने सुशोभीकरण आणि जाहिरातबाजी यावर ही उधळपट्टी केल्याचा आरोपही मुंबई काँग्रेसने केला आहे.
२०२१-२२ च्या तुलनेत २०२२-२३ या वर्षात पालिकेच्या मुदत ठेवी ९२ हजार कोटींवरून ८६ हजार कोटींवर आल्या आहेत. या मुदत ठेवींच्या व्याजातून आस्थापना खर्च आणि निवृत्त अधिकाऱ्यांची देणी चुकवली जातात. शहर व उपनगरांमधील विकासकांकडून घेतली जाणारी अनामत रक्कमही या ठेवींमध्ये असते. या मुदत ठेवींवरूनच पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज बांधता येतो. अशा परिस्थितीत २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातही १५ हजार कोटींची रक्कम विविध विकासकामांसाठी वापरण्यात येईल, असं सांगण्यात आलं आहे.
केंद्रात आणि राज्यात महायुतीचं सरकार असताना आणि मुंबईसह राज्यातील सर्वच महापालिकांचा कारभार राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांच्या हाती दिला आहे. या स्थितीत पालिकेच्या मुदत ठेवींना हात लावण्याची गरजच काय, असा प्रश्न काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकांनी उपस्थित केला. राज्य सरकार पालिकेच्या या राखीव निधीला हात घालून हा पैसा बेफाम पध्दतीने जाहिरातबाजी आणि शोबाजीवर खर्च केला जात आहे. हा पालिकेच्या निधीचा अपव्यय असल्याची टीकाही मुंबई काँग्रेसने केली.
मुंबईतील अनेक पायाभूत प्रकल्प खूप काळ रखडले आहेत. गोरेगाव-मुलुंड जोडरस्ता प्रकल्पाचा खर्च सहा हजार कोटींवरून १२ हजार कोटींवर पोहोचला आहे. त्याशिवाय विक्रोळी रेल्वे उड्डाणपुलासाठी आधी अंदाजे खर्च ४५.७७ कोटी एवढा मांडला होता, त्यात दुपटीपेक्षा जास्त वाढ झाली असून आता अंदाजे खर्च ९७.३७ कोटींवर पोहोचला आहे. या पुलाचं बहुतांश काम अद्यापही पूर्ण झालेलं नाही. पालिकेच्या तिजोरीतून होणाऱ्या दहिसर-भाईंदर उन्नत मार्गाचा प्रस्तावित खर्च १९९८ कोटी रुपये एवढा होता. तो वाढून आता ३००० कोटींच्या घरात पोहोचला आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या दीड वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट सुरू आहे. निवडणुका न घेता लोकशाही मार्ग नाकारून राज्य सरकारकारची जणू हुकूमशाही सुरू आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ होते आहे. प्रकल्पांच्या किमतीत फेरफार करणारे प्रस्ताव स्थायी समितीकडे प्रशासकांच्या मंजुरीसाठी पाठवले जात आहेत. पालिकेत निवडून आलेले प्रतिनिधी नसल्यामुळे या खर्च वाढीवर कोणतीही चर्चा न होता हे प्रस्ताव गोपनीय पद्धतीने मंजूर केले जात आहेत. या प्रस्तावांमध्ये खर्च वाढीची कारणे दिलेली असली तरी कोट्यवधींची फेरफार आणि वारंवार येणारे प्रस्ताव यामुळे या सगळ्या खर्चाविषयी संशयाचं वातावरण आहे.
राज्य सरकारच्या सोयीने महापालिकेच्या मुदत ठेवींमध्ये हजारो कोटींची घट होत आहे, यात नक्कीच काळंबेरं आहे. हा जनतेचा पैसा आहे. त्यावर कुणी डल्ला मारत असेल तर ते खपवून घेतलं जाणार नाही. रस्त्यावर उतरून याचा जाब मागितला जाईल, असा इशारा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिला आहे.
Who is pocketing BMC’s Rs 6000 crore fixed deposits?: Mumbai Congress
- Maha Government spending endlessly on self-advertising, alleges Mumba
Brihanmumbai Municipal Corporation’s (BMC) fixed deposits of Rs 92,000 crore have been reduced to Rs 86,000 crore. Mumbai Regional Congress Committee (MRCC) President-MLA Prof. Varsha Gaikwad has demanded response from the Shinde-led Maharashtra government where the money of Mumbaikars is spent and who is pocketing the remaining Rs 6000 crore.
“The government should disclose in whose pockets the money of Mumbairkars go? Was it spent on your personal propaganda? If we don’t get an answer, there will be a protest,” said Gaikwad. Mumbai Congress accuses the Shinde-Fadnavis-Pawar government of spending the amount on beautification and advertising through the administrator.
Notably, compared to 2021-22, fixed deposits of the municipality have come down from 92 thousand crores to 86 thousand crores in the year 2022-23. Establishment expenses and arrears of retired officers are paid from the interest on these fixed deposits. These deposits also include security deposits taken from developers in cities and suburbs.
“There is a steep reduction of thousands of crores in fixed deposits of BMC, courtesy of the state government. This is public money and we will not tolerate someone laying hands on it,” Gaikwad said.
The financial status of the municipality can be estimated only from these fixed deposits. It is learnt that even in the financial year 2023-24, Rs 15,000 crore will be used for various development works.
Mumbai Congress alleges the state government is using the reserve fund of BMC to spend on advertising and show-biz recklessly, which is a complete waste of public money and a misuse of municipal funds. Earlier, a former Congress corporator had also raised the question of whether there is a need to meddle with the corporation’s fixed deposits.By rejecting the democratic way without holding elections, the state government is running the BMC like a dictatorship. There is an increase in the cost of large-scale projects. Proposals modifying the cost of the projects are being sent to the Standing Committee for the approval of the administrators. Since the municipality has no elected representatives, these proposals are being passed secretly without discussing the cost hike. Although the reasons for the cost increase have been given in these proposals, there is a cloud of suspicion about all these expenses due to such changes.
Many infrastructure projects in Mumbai have been stalled for a long time. The cost of the Goregaon-Mulund road project has reached 12,000 crores from 6,000 crores. Apart from this, the estimated cost of the Vikhroli railway flyover, estimated at Rs 45.77 crore, has more than doubled to Rs 97.37 crore. Most of the work on this bridge is still not completed. The proposed cost of the Dahisar-Bhainder elevated road from the municipal treasury was Rs. 1998 crores. It has increased and has now reached the house of 3000 crores.
बीएमसी के 6000 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट किसके जेब में जा रहे है?
- मुंबई कांग्रेस का आरोप, महाराष्ट्र सरकार स्व-विज्ञापन पर बेतहाशा खर्च कर रही है
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) की 92,000 करोड़ रुपये की सावधि जमा को घटाकर 86,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एमआरसीसी) की अध्यक्षा-विधायक प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है कि मुंबईकरों का पैसा कहां खर्च होता है और बचे हुए 6000 करोड़ रुपये किसकी जेब में जा रहे हैं।
गायकवाड़ ने कहा, “सरकार को खुलासा करना चाहिए कि मुंबईकरों का पैसा किसकी जेब में जाता है? क्या यह सरकार के प्रचार पर खर्च किया गया? अगर हमें जवाब नहीं मिला, तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे।” मुंबई कांग्रेस ने शिंदे-फडणवीस-पवार सरकार पर प्रशासक के माध्यम से सौंदर्यीकरण और विज्ञापन पर राशि खर्च करने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि 2021-22 की तुलना में 2022-23 में मनपा की फिक्स्ड डिपॉजिट 92 हजार करोड़ से घटकर 86 हजार करोड़ हो गई है। इन सावधि जमाओं पर ब्याज से सेवानिवृत्त अधिकारियों के स्थापना व्यय और बकाया भुगतान किया जाता है। इन जमाओं में शहरों और उपनगरों में डेवलपर्स से ली गई सुरक्षा जमा राशि भी शामिल है।
गायकवाड़ ने कहा, “राज्य सरकार के सौजन्य से बीएमसी की सावधि जमा में हजारों करोड़ रुपये की भारी कमी आई है। यह जनता का पैसा है और हम यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई इस पर अपने स्वार्थ के लिए हाथ डाले।”
इन सावधि जमाओं से ही पालिका की वित्तीय स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। पता चला है कि वर्ष 2023-24 में भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15,000 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया जाएगा।
मुंबई कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार बीएमसी के आरक्षित कोष का उपयोग विज्ञापन और शो-बाज़ी पर लापरवाही से खर्च करने के लिए कर रही है, जो पूरी तरह से सार्वजनिक धन की बर्बादी और पालिका के धन का दुरुपयोग है। इससे पहले कांग्रेस के एक पूर्व पार्षद ने भी सवाल उठाया था कि क्या निगम की फिक्स डिपॉजिट में दखल देने की जरूरत है।
राज्य सरकार लोकतांत्रिक तरीके को ठुकरा कर बिना चुनाव कराये बीएमसी को तानाशाही की तरह चला रही है। बड़े पैमाने की परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है। परियोजनाओं की लागत में संशोधन के प्रस्ताव प्रशासकों की मंजूरी के लिए स्थायी समिति को भेजे जा रहे हैं। चूंकि नगर पालिका में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए लागत वृद्धि पर चर्चा किए बिना ये प्रस्ताव गुपचुप तरीके से पारित किए जा रहे हैं। हालाँकि इन प्रस्तावों में लागत वृद्धि के कारण बताए गए हैं, लेकिन इस तरह के बदलावों से इन सभी खर्चों पर संदेह के बादल मंडरा रहे हैं।
मुंबई में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाएं लंबे समय से रुकी हुई हैं। गोरेगांव-मुलुंड सड़क परियोजना की लागत 6,000 करोड़ से बढ़कर 12,000 करोड़ हो गई है। इसके अलावा विक्रोली रेलवे फ्लाईओवर की अनुमानित लागत 45.77 करोड़ रुपये से दोगुनी से भी ज्यादा 97.37 करोड़ रुपये हो गई है। इस पुल का ज्यादातर काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। नगर निगम के खजाने से दहिसर-भाइंदर एलिवेटेड रोड की प्रस्तावित लागत रु. 1998 करोड़ ये बढ़कर अब 3000 करोड़ के पार पहुंच गया है।
