गुवाहाटी:कार्यवाही करने वाले लगभग 85% को नागरिक घोषित किया गया : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बिना कारण बताए आदेश जारी करने पर विदेशी ट्रिब्यूनलों की निंदा की, राज्य को जांच के आदेश
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार को उन मामलों में विभागीय समीक्षा करने और उचित उपाय करने का निर्देश दिया है, जहां विदेशी ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड पर सामग्री के किसी भी विश्लेषण या ऐसी घोषणा के लिए किसी उचित दलील के बिना कार्यवाही करने वालों/आवेदकों को भारत के नागरिक या विदेशी घोषित कर दिया था।विदेशी ट्रिब्यूनलों द्वारा आदेशों में केवल विश्लेषण के बिना सामग्री दर्ज करना या उनकी घोषणाओं के लिए कोई कारण बताने में असफल होने की प्रवृत्ति को देखने पर डिवीजन बेंच ने कहा:
अपनाई गई ऐसी प्रक्रिया की निंदा की जाएगी। ट्रिब्यूनलों को किसी संदर्भ पर निर्णय देने और उसके समक्ष प्रस्तुत सामग्रियों पर यह कारण बताकर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र सौंपा गया है कि क्या सामग्रियों ने व्यक्ति को विदेशी या नागरिक होने का संकेत दिया है। किसी भी निर्णय या फैसले के बाद आया कोई भी निष्कर्ष स्वीकार्य निष्कर्ष नहीं हो सकता है और यह माना जाना चाहिए कि ट्रिब्यूनलों ने कानून के तहत उस पर निहित अधिकार क्षेत्र का निर्वहन नहीं किया है।
