(इंदीनोन राजकीय संपादक सलीम खतीब)
मुंबई : ईडी, सीबीआय, एनआयए आणि आयटीसारख्या यंत्रणांचा आणि यूएपीए सारख्या कठोर कायद्यांचा गैरवापर करून प्रश्न विचारणाऱ्यांचा आवाज बंद करण्याचा , लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. कामगार , शेतकरी यांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. या व इतर सरकारच्या मनमानी कारभाराला धडा शिकविण्यासाठी मंगळवारी आझाद मैदानात इंटक , आयटक , एचएमएस , सिटू , एआयसीसिटीयू , एन टी यू आय , बी के एस एम , राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना महासंघ , शिक्षक संघटना , बँक आणि विमा महासंघ , श्रमिक एकता मंच या व इतर संघटनाचे पदाआधिकारी व हजारो कार्यकर्ते आझाद मैदानात एकत्र आले होते.
आपल्या हक्कांचे, राज्यघटनेचे रक्षण करण्यासाठी, देश वाचविण्यासाठी आपल्याला सर्व मतभेद बाजूला सारून आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मोदी नीतीला राजकीयदृष्ट्या नेस्तनाबूत करण्यासाठी एकत्रितपणे काम करावे लागेल.असा एकमुखी सुर सर्व नेत्यांनी आवळत असताना कामगारांनी तीव्र घोषणा दिल्या.
खाजगीकरणाचा निर्णय मागे घेण्यास आपण सरकारला भाग पाडू शकतो हे जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, चंदीगड आणि महाराष्ट्रातील वीज कामगारांच्या संयुक्त संपाच्या यशाने दाखवून दिले आहे. शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त लढ्याने मोदी सरकारला तीन शेतकरीविरोधी कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडता येते हे दाखवून दिले आहे.असे समाजसेविका मेधा पाटकर यांनी सांगितले.
पुढील दोन महिन्यांत प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीची स्थापना केली जाईल. “शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी, देशविरोधी, मोदी नीती हटाव, नफरत की राजनीति हटाओ, भारत देश बचाओ येत्या काळात राज्यव्यापी जागृती करून भव्य लाँग मार्च मुंबईपर्यंत काढण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चार श्रम संहिता (लेबर कोड) रद्द करा , सर्व कामगार कायदे पुनर्स्थापित करा , किमान वेतन २६,००० रुपये करा , वाढती महागाई व बेकारी रोखा , सर्वांना किमान १०,०००/- रुपये पेन्शन करा , अंगणवाडी , आशा आदी योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी ,कायम स्वरूपी कामांमधील कामगारांना सेवेत कायम करा , नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) रद्द करा आणि जुनी पेन्शन योजन (ओपीएस) पुनर्स्थापित करा , शेतकऱ्यांना एमएसपीबाबत (किमान हमी भाव) दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करा , वीज (सुधारणा) कायदा व स्मार्ट मीटर प्रकल्प रद्द करा , खासगीकरण थांबवा. सार्वजनिक क्षेत्राला बळकट करा , प्रामाणिक, स्वतंत्र माध्यमांवरील हल्ले थांबवा , राज्यघटनेवरील हल्ले आणि नफरती राजकारण करणे थांबवा व केंद्र व राज्य सरकारने आपली कामगारविरोधी , शेतकरीविरोधी व जनविरोधी धोरणे तात्काळ मागे घ्यावीत, अन्यथा संघटनांना सत्ताधारी पक्षांना दिलेला पाठिंबा काढून घेऊन सत्तेतून हटवण्याचे आवाहन कष्टकरी जनतेपर्यंत व सर्वसामान्य मतदारांपर्यंत जाणे भाग पडेल. असा इशारा कामगार कर्मचारी संघटना संयुक्त कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला.
