- बालहक्क संरक्षण आयोगाचं अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांना पत्र
- पोलीस उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याची सूचना
प्रतिनिधी,
गोवंडी येथील पारधी समाजाच्या अल्पवयीन मुलांना चोरीच्या प्रकरणात पोलिसांकडून मारहाण झाल्याच्या प्रकरणी आता राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाने कठोर निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची दखल घेत बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शहा यांनी सुनावणी घेतली होती. या सुनावणीनंतर आता त्यांनी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दीपक पांडे यांना पत्र पाठवत या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपायुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या प्रकरणाशी संबंधित सर्व पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांना निलंबित करावेत, असंही अॅड. सुशीबेन शहा यांनी स्पष्ट केलं आहे.
गोवंडी येथे ७ मार्च रोजी एका महिलेच्या पर्समधून ६३ हजार रुपये चोरीला गेल्याची घटना घडली होती. सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे शिवाजीनगर पाच अल्पवयीन संशयित आरोपींना ताब्यात घेतलं होतं. कायद्यानुसार अल्पवयीन मुलांना अटक करून पोलीस ठाण्यात आणण्याची परवानगी नाही. तरीही या पाचही जणांना पोलीस ठाण्यात आणलं गेलं. तसंच त्यांना शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात मारहाण झाल्याचा आरोपही या मुलांसह त्यांच्या पालकांनी केला. यापैकी एका १५ वर्षांच्या मुलाला रात्रभर पोलीस कोठडीत डांबून ठेवल्याची तक्रारही बालकल्याण समितीकडे करण्यात आली.
यानंतर जनहक्क संघर्ष समिती, बालकल्याण समिती, जिल्हा बाल संरक्षण युनिट या सर्वांनी एकत्र येत पोलिसांच्या या अरेरावीविरोधात राज्य बाल हक्क आयोगाकडे दाद मागितली. या प्रकरणी राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा अॅड. सुशीबेन शहा यांच्यासमोर १९ मार्च रोजी सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान पीडित मुलांचे पालक, एक मुलगी, जनहक्क संघर्ष समिती, बालकल्याण समिती, प्रेरणा आणि रती फाउंडेशन या सेवभावी संस्थाचे प्रतिनिधी यांच्यासह शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षकही सहभागी झाले. या वेळी अतिरिक्त पोलीस महासंचालक दीपक पांडे हेदेखील उपस्थित होते.
अॅड. सुशीबेन शहा यांनी दोन्ही बाजू ऐकून घेत पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. तसेच आता त्यांनी बालहक्क संरक्षण आयोगातर्फे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक (महिला व बालकांवरील अत्याराच प्रतिबंध) यांना पत्र पाठवत या प्रकरणी दोषी पोलिसांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या पीडित मुलांच्या वैद्यकीय चाचणीअंती त्यांच्या शरीरावर माराच्या खुणा आढळल्या आहेत. पोलिसांनीच बाल हक्कांचं उल्लंघन करणं चूक आहे, असं निरीक्षण अॅड. सुशीबेन शहा यांनी नोंदवलं.
या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलीस उपायुक्त किंवा त्यांच्या वरच्या दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात यावी. हे प्रकरण हाताळताना पोलिसांकडून बाल हक्कांचं उल्लंघन कसं झालं, याचा साद्यंत अहवाल या समितीने १५ दिवसांच्या आत सादर करणे बंधनकारक आहे. तसंच निष्पक्षपणे चौकशी होण्यासाठी प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांना चौकशी अहवाल सादर होईपर्यंत निलंबित करावं, असे निर्देश अॅड. सुशीबेन शहा यांनी पत्राद्वारे दिले आहेत.
