- आ. वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत मागणी
- अधिवेशनात मांडले जाणाऱ्या विधेयकात दुरुस्ती करण्याची मागणी
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत गरिबांना मिळणारी घरं. आता नियमानुसार दहा वर्ष विकता येत नाही. या कायद्यात सुधारणा करून ती मुदत ७ वर्षांपर्यंत आणायचं विधेयक अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मात्र, या ७ वर्षांच्या विधेयकाची मुदत ५ वर्ष करावी, अशी मागणी विधानसभेत मुंबई प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केली.
मुंबई ही स्वप्न नगरी आहे. इथे विविध ठिकाणाहून लोक स्वप्न पुर्ण करण्यासाठी येतात. मुंबईत स्वतःचं घर असणं, हे खूप मोठं स्वप्न असतं. परंतु, आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. झोपडपट्ट्या ह्या अनधिकृत असल्यामुळे त्यांना न्यायालयाकडून नोटीशी दिल्या जातात. याबाबत महारेरा कायद्याची अमलबजावणी सरकार कधी करणार? तसेच विधेयक ७ वर्षांऐवजी ५ वर्षांचं विधेयक आणा. तसेच या विधेयकावर चर्चा करा, अशी माहिती प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दिली.
प्रा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, एसआरएची घरे पुढील दहा वर्षे विकता येणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे भविष्यात झोपडपट्ट्यांचे अनधिकृत बांधकाम होणार नाही. या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईमध्ये राहणाऱ्या लोकांची परिस्थिती बिकट असल्यामुळे आरोग्याचे प्रश्न, तसेच दैनंदिन प्रश्न उभे राहिल्यावर लोकांना नाईलाजास्तव स्वतःची घरे विकावी लागतात. परिणामी, घरे गैरमार्गातून विकली जातात. कालांतराने सर्वे केल्यानंतर या घरांना गृहनिर्माण विभागाकडून घरे खाली करण्याच्या नोटीस देतात. त्यामुळे घरे विकत घेणाऱ्यांचेही नुकसान होते.
लोकांना दहा वर्ष ट्रान्झिस्ट कॅम्पमध्ये रहाव लागतं. त्यानंतर त्यांना घरं मिळतात. परंतु, दहा वर्षांचा कालावधीतील घरभाड्याची रक्कम दिली जात नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत लोकांना घरं विकावी लागतात. त्यांच्याबद्दल सहानुभूतीची भूमिका असायला पाहिजे. म्हणून आम्ही ५ वर्षांच्या विधेयकाची मागणी केली होती. ती तुम्ही ७ वर्षे केली आणि हे विधेयक अधिवेशनात पास करणार, असं सांगितलं होतं. ७ वर्ष बदलून ५ वर्ष करून दुरुस्तीसह एकमताने हे मान्य करून विधेयक मंजूर केले जाणार का? तसेच महारेरा कायद्याची सरकारकडून अजूनही अमलबजावणी झालेली नाही. ती कधी होणार?” असा सवाल प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत केला.
गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे उत्तर देताना म्हणाले की, विधेयक ७ वर्षांचे ५ वर्ष करण्यासाठी या संदर्भात मला परिपूर्ण माहित नसल्यामुळे कायदेशीर मत घेऊन योग्य निर्णय घेतला जाईल. उच्च न्यायालयात जे ५०० ते ६०० प्रकल्प रखडले आहेत. त्यापैकी २०० प्रकल्प ताबडतोब निकाली लावण्यासाठी निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेले प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावू, असेही अतुल सावे म्हणाले.
हा धारावी पुनर्वसन नाही, तर मोदानी महाविकास प्रकल्प!
- आ. वर्षा गायकवाड यांचा विधानसभेत घणाघात
- आशियातील सर्वात मोठा बांधकाम घोटाळा असल्याचा आरोप
- विधिमंडळात काढले प्रकल्पातील त्रुटींचे वाभाडे
हा धारावी पुनर्वसन नाही, तर मोदानी महाविकास प्रकल्प!
- आ. वर्षा गायकवाड यांचा विधानसभेत घणाघात
- आशियातील सर्वात मोठा बांधकाम घोटाळा असल्याचा आरोप
- विधिमंडळात काढले प्रकल्पातील त्रुटींचे वाभाडे
प्रतिनिधी, नागपूर
धारावीकरांच्या हक्काची लढाई रस्त्यावर उतरून आक्रमकपणे लढणाऱ्या आमदार वर्षा गायकवाड यांनी शुक्रवारी ही लढाई थेट विधिमंडळात नेली. विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात आ. गायकवाड यांनी या धारावी पुनर्वसन प्रकल्पातील त्रुटींचे वाभाडे काढत हा प्रकल्प म्हणजे आशिया खंडातील सर्वात मोठा बांधकाम घोटाळा असल्याचा आरोप केला. या प्रकल्पामुळे अदानींना १ लाख कोटी रुपयांचा फायदा होणार असून मोदी आणि अदानी यांनी संगनमताने हा घोटाळा तडीस नेण्याचं ठरवलं असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावरून मुंबईतील राजकारण तापलं असताना याचे पडसाद नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनातही उमटले. आमदार वर्षा गायकवाड यांनी मुंबईवर चर्चा सुरू असताना या प्रकल्पातील गैरव्यवहारांवर बोट ठेवत राज्यातील आणि केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांना लक्ष केलं. हा प्रकल्प म्हणजे संगनमताने केली जाणारी धारावीकरांची आणि मुंबईकरांचीही मेगालूट असल्याचा आरोप त्यांनी केला. पंतप्रधानांच्या परममित्राला या प्रकल्पाची मलई खाता यावी, यासाठी आधी काढलेली निविदा प्रक्रिया सरकारने रद्दबातल केली. त्यानंतर नव्याने काढलेल्या निविदेतील अटी आणि शर्ती अदानींच्या सोयीने तयार करण्यात आल्या, असं प्रा. गायकवाड म्हणाल्या.
सरकारी जमीन ही अदानींची जमीन!
सध्या फक्त जमीनच नाही, तर कोणतीही सरकारी गोष्ट अदानींचीच आहे, या तोऱ्यात या सरकारचा कारभार सुरू आहे. या धोरणाला धारावीकरांनी विरोध केला आणि लोकप्रतिनिधी म्हणून आम्ही त्यांच्यासोबत उभे राहिलो, तर सरकारने आम्हाला विकासविरोधी ठरवलं आहे. मात्र या प्रकल्पामुळे फक्त मोदानींचा विकास होणार असून धारावीकर भीकेला लागतील, असं त्या म्हणाल्या. इंग्रजांनी फक्त ‘तीन गुना लगान’ घेतला होता. पण हे मोदानी सरकार दस गुना लगान वसूल करत आहे, असा टोमणाही त्यांनी हाणला.
धारावीत १६० हेक्टर एवढं क्षेत्र निव्वळ विकासयोग्य क्षेत्र आहे. निविदेनुसार धारावीतील फक्त ५४,४६१ झोपडपट्टी धारकांचं आणि चाळीत व इमारतीत राहणाऱ्या ९,५२२ धारावीकरांचं पुनर्वसन होणार आहे. उर्वरीत १ लाख कुटुंबं देशोधडीला लागणार आहेत. या झोपडपट्टीधारकांना फक्त ३५० चौ.फुटांचं आणि चाळधारकांना ४०५ चौ. फुटांचं घर मिळणार आहे. मात्र धारावीची ओळख असलेले अनेक छोटे-मोठे उद्योग या पुनर्वसनामुळे कायमस्वरूपी बंद पडण्याची भीती आहे. धारावीकरांच्या पुनर्वसनासाठी लागणारं क्षेत्र फक्त २.६ कोटी चौरस फुट एवढंच आहे. याउलट अदानीला टीडीआरसह मिळणारं विक्रीयोग्य क्षेत्र १०.५ कोटी चौरस फुट म्हणजे चार पटींनी जास्त आहे. तर या प्रकल्पातून निर्माण होणारा प्रस्तावित टीडीआर हा धारावीच्या विकासयोग्य क्षेत्राच्या ६ ते ७ पटींनी जास्त आहे. ही खैरात अदानींवर का केली गेली, असा मुद्दाही प्रा. गायकवाड यांनी उपस्थित केला.
मुंबई अदानींच्या दावणीला बांधण्याचा डाव
धारावी प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या TDR मुंबईत कुठेही लोड करण्याची परवानगी अदानी प्रणित SPV ला देण्यात आली आहे. त्यामुळे मुंबईतील प्रत्येक विकासकाला आपल्या टीडीआरच्या गरजेपैकी ४० टक्के टीडीआर धारावीच्या SPV कडून विकत घेण्याचं बंधनकारक केलं आहे. बाजारभावाच्या कैक पट अधिक दराने हा टीडीआर विकला जाणार आहे. त्यामुळे मुंबईतील घरांच्या किमतीही कडाडणार आहेत. हे सर्वसामान्यांच्या खिश्यात हात घालणारे प्रकार फक्त अदानी नावाच्या परममित्राच्या फायद्यासाठी सुरू आहेत, असा घणाघात प्रा. गायकवाड यांनी केला.
