- आ. सत्यजीत तांबेंच्या प्रयत्नांना यश
- बँकेने एका महिन्यात जागा खाली करा – सहकारमंत्री
धुळ्यातील राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळ ही एक ऐतिहासिक वारसा लाभलेली संस्था आहे. गेल्या ९७ वर्षांपासून ही संस्था कार्यरत आहे. संशोधन, ऐतिहासिक ग्रंथ व कागदपत्रांचे जतन अशा प्रकारची महत्त्वाची कामे या संस्थेच्या माध्यमातून होत असतात. परंतु, काही वर्षांपासून राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळ व राजवाडे पिपल्स को. ऑपरेटिव्ह बँक लि. यांच्यात जमिनीचा वाद सुरू होता. आमदार सत्यजीत तांबे यांनी प्रश्न हाती घेऊन सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांच्यासोबत बैठक लावून तसेच पाठपुरावा सुरू होता. आता सहकारमंत्र्यांनी बँकेला एका महिन्यात जागा खाली करून ती राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळाकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळ ही प्रसिद्ध संस्था असून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांसारख्या अनेक दिग्गजांनी संस्थेला भेटी दिल्या आहेत. संस्थेचे काम उल्लेखनीय असून अशा संस्था जपणं आणि त्या वाढवणं हे आपलं सर्वांचंच सामाजिक व नैतिक कर्तव्य आहे. या संस्थेने काही वर्षांपूर्वी ‘राजवाडे पीपल्स को. ऑपरेटिव्ह बँक’ ही बँक सुरू केली होती. तसेच राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळाने त्यांची स्वतःची जागा बँकेला भाडेतत्वावर दिली होती. मात्र, दुर्दैवाने ही बँक गेल्या २० वर्षांपासून अवसानयात गेली असून गेल्या १५ वर्षांपासून लिक्विडेशनची प्रक्रिया सुरू आहे. बँक तोट्यात गेल्याने संस्थेचीही प्रगती थांबली आहे. म्हणून संस्थेस उदरनिर्वाहासाठी सदर जागा परत मिळावी, यासाठी संस्था प्रयत्न करत आहे. परंतु, बँक मात्र जागा रिकामी न करता सातत्याने कारणे देत होती. धुळे दौऱ्यावर (२८ ऑगस्ट २०२३ रोजी) असताना राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळास भेट दिली असता तेथील अवस्था पाहिली आणि संस्थेच्या संचालक मंडळाने देखील मला या सर्व प्रकारात लक्ष घालण्याबद्दल निवेदन दिले होते, अशी माहिती आमदार सत्यजीत तांबे यांनी दिली.
सहकारमंत्री दिलीप वळसे – पाटील यांच्याकडे गेल्या काही महिन्यांमध्ये सातत्याने पाठपुरावा करून या विषयावर बैठक लावून घेतली होती. अखेर आपल्या प्रयत्नांना सकारात्मक प्रतिसाद देत सहकार मंत्री यांनी आदेश दिला आहे की, एक महिन्याच्या आत बँकेने जागा खाली करून राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळास परत करावी. यामुळे राजवाडे इतिहास संशोधन मंडळाला पुन्हा उत्पन्नाचे साधन सुरू होऊन आर्थिक पाठबळ मिळेल आणि त्यांचा उदरनिर्वाहाचा प्रश्न मार्गी लागेल. तसेच भविष्यात इतिहास संशोधनाच्या कामासही गती मिळेल, असेही आ. तांबेंनी सांगितले.